मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख सचिव हेल्थ पल्लवी जैन गोविल के हौसले को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि आप जैसे अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश में जल्द ही कोरोना को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। मुख्यमंत्री ने गोविल को आराम करने की सलाह दी तो पीएस हेल्थ ने सीएम से कहा कि वह बिलकुल ठीक हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद पीएस हेल्थ ने उन्हें प्रदेश में कोरोना संबंधी पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री रविवार को कोरोना वायरस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए यह आवश्यक है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए। जिलों के कलेक्टर एवं एसपी उनके यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाएं। कोरोना को रोकने के लिए रात-दिन जुटे अमले के कार्य में बाधा उत्पन्न करना और कोरोना को छिपाना दंडनीय अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नर्स-डॉक्टर आदि के आवागमन के लिए वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में ली जाने वाली ओपीडी शुल्क की राशि अब आगामी आदेश तक नहीं ली जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी चालू रहे तथा मरीजों को सामान्य इलाज की सुविधा निरंतर मिलती रहे।
टेस्टिंग किट्स, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता
मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में कोरोना किट्स, पीपीई किट्स, दवाओं आदि की पर्याप्त उपलब्धता है। अभी हमारी कोरोना की टेस्टिंग क्षमता 500 है। आगामी 3 से 7 दिन में हम इसे बढ़ाकर 1000 तक पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुरैना, छिंदवाड़ा आदि में में जो कोरोना संक्रमित एडमिट हैं, उन्हें आवश्यकता हो तो ग्वालियर या जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में वापस लौटने वाले श्रमिकों की संख्या अब काफी कम हो गई है। उनमें से 19083 का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा चुका है। इनके लिए भोजन खाद्यान्न आदि की निरंतर व्यवस्था की जा रही है।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के आदेश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में मास्क, दवा, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री आदि की कालाबाजारी सख्ती से रोकी जाए। इस पर प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि नीमच, निवाड़ी एवं झाबुआ जिलों से कुछ शिकायतें आई थीं। इन पर कार्रवाई की गई है और किराना दुकान सील कर दी गई है। उन्होंने बताया कि फूड हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। एनसीसी, एनएसएस, जन अभियान परिषद के अमले को लगाने के निर्देश दिए। एनएसएस के छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसमें 8 से 10 हज़ार विद्यार्थियों ने सहमति दी है। वहीं एनसीसी के लगभग 500 कैडेट्स तैयार हो गए हैं।
